न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाली तो होगी कार्रवाई, दून पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
देहरादून। न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना अब भारी पड़ सकता है। देहरादून पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना और उससे वीडियो क्लिप या रील बनाकर बिना अनुमति सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएग
दरअसल, पटेलनगर थाना प्रभारी से जुड़े एक मामले में न्यायालय में हुई कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कई वीडियो क्लिप और रील सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद देहरादून पुलिस ने न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसके अनधिकृत प्रसारण को लेकर सख्ती दिखाई है।
पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट करना अथवा री-पोस्ट करना प्रतिबंधित है।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो को एडिट करने, संग्रहित करने या व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए भी संबंधित न्यायालय के अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
देहरादून पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने से बचें। इसके अलावा वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन, अधूरे तथ्यों या गलत संदर्भ के साथ वायरल करना भी प्रतिबंधित है।
पुलिस ने आमजन से न्यायालय की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही की रील बनाना या उसे अनधिकृत रूप से प्रसारित करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
