योगी सरकार का बजट : प्रदेश के विकास के लिए 8.08 लाख करोड़ का प्रावधान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अपना 9वां बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आईटी, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, और कानून-व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य घोषणाएं और प्रावधान

युवाओं और छात्राओं के लिए बड़ी घोषणाएं

• मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।

• युवाओं को ब्याजमुक्त लोन देने की योजना लागू की जाएगी।

• मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण।

सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास

• प्रदेश में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के तहत मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये।

• पुलों और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु 1,450 करोड़ रुपये।

• राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2,900 करोड़ रुपये।

• सड़क सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये।

• औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों के लिए 800 करोड़ रुपये।

चार नए एक्सप्रेसवे का एलान

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक 900 करोड़ रुपये।

• विन्ध्य एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपये।

• मेरठ-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये।

• बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपये।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश

• यूपी में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित होंगे।

• सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए समर्पित प्रावधान किया गया।

• IIT कानपुर और एसजीपीजीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।

खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा

• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 नए उद्यम स्थापित होंगे।

• 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

• उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड को 11.50 करोड़ रुपये।

एमएसएमई और स्वरोजगार योजनाएं

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये।

• स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 500 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता।

हथकरघा और वस्त्रोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा

• पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ रुपये।

• वस्त्र गारमेंटिंग नीति के लिए 150 करोड़ रुपये।

• अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

• प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार।

• कोविड जैसी महामारी से निपटने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

• जिला अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना।

कानून-व्यवस्था में सुधार

• अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।

• अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

• 10,000 नए पुलिस पदों का सृजन किया जाएगा।

बैंकिंग और वित्तीय समावेशन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

• यूपी में 9.57 करोड़ जनधन खातों के साथ देश में पहला स्थान।

• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ नामांकन।

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2.28 करोड़ नामांकन।

• अटल पेंशन योजना में 1.12 करोड़ लोगों का नामांकन।

• ग्रामीण बैंकिंग सेवा विस्तार के लिए 500 नए बैंक शाखाओं की स्थापना।

बजट से उम्मीदें

योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के व्यापक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बुनियादी ढांचे से लेकर औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार और किसानों को सहूलियत देने की योजनाओं तक, यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।