उत्तराखंड विधानसभा हुई डिजिटल, मुख्यमंत्री ने किया ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का शुभारंभ

देहरादून :  उत्तराखंड विधानसभा अब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का औपचारिक लोकापर्ण किया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस बार का बजट सत्र पूर्णतः पेपरलेस और डिजिटल तरीके से संचालित किया जा रहा है।

विधानसभा की कार्यवाही अब डिजिटल

उत्तराखंड में ई-विधानसभा प्रणाली लागू होने से विधानसभा के सभी दस्तावेज और कार्य सूची अब डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे। इसके तहत विधायकों को कार्यसूची, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन मिलेंगे। इस व्यवस्था के तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिससे वे डिजिटल माध्यम से कार्यवाही में भाग ले सकें।

पर्यावरण संरक्षण और दक्षता में वृद्धि

ई-विधानसभा प्रणाली से पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हजारों टन कागज की बचत होगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, विधानसभा कार्यवाही में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि सभी दस्तावेज आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

महत्वपूर्ण हस्तियां रहीं मौजूद

लोकापर्ण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस पहल को उत्तराखंड के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और सुगम होगी।

क्या है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)?

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित एक आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य देशभर की विधानसभाओं को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। इससे विधानसभा से जुड़े सभी दस्तावेज और कार्यवाही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और सांसदों-विधायकों को आसानी से डिजिटल माध्यम से काम करने का अवसर मिलेगा।

डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ता उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा का NeVA के तहत पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस होना राज्य की तकनीकी प्रगति और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे विधायकों को आधुनिक संसदीय प्रक्रियाओं से जोड़ने, समय की बचत करने और संसदीय कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।