देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी व पर्यटन विभाग से संबंधित निर्णयों को लेकर अहम घोषणाएं की गईं।
सहकारिता विभाग में व्यापक ऑडिट व्यवस्था लागू कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट की प्रक्रिया को अनिवार्य करते हुए उप निबंधक (ऑडिट) का नया पद सृजित करने का निर्णय लिया है। यह पद लेवल-11 में रखा गया है और इसे पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। इस कदम से सहकारिता संस्थानों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बदरीनाथ धाम का होगा कलात्मक सौंदर्यीकरण बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इसमें आईएसबीटी की दीवारों समेत अन्य स्थानों पर आर्टवर्क और कलात्मक चित्रण किया जाएगा। यह निर्णय धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने और श्रद्धालुओं के अनुभव को समृद्ध करने के उद्देश्य से लिया गया है।
गंगा गाय योजना’ में होगा बड़ा बदलाव पशुपालन और डेयरी विभाग की एक बड़ी घोषणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को ‘गंगा गाय योजना’ के साथ मर्ज करने को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे। हालांकि सामान्य वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसका निर्धारण अगली कैबिनेट बैठक में किया जाएगा।
पशुधन विभाग में भर्ती की प्रक्रिया तेज पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके तहत पूर्व में निर्धारित दो वर्षों की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।
प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सहकारिता और पशुपालन जैसे क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है और इन विभागों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
