उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS-IFS अधिकारियों के तबादले
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव करते हुए 11 अधिकारियों के तबादले एवं विभागीय फेरबदल के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अधिकारियों को उनके वर्तमान विभागों से कार्यमुक्त कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जारी आदेश के तहत प्रमुख सचिव लालरिन लियाना फैनई से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त का प्रभार वापस लेते हुए उन्हें केवल प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
नितेश कुमार झा को शहरी विकास विभाग से मुक्त कर पंचायती राज विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व बना रहेगा।
रविनाथ रमन को परिवहन विभाग का सचिव एवं परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं डॉ. पंकज कुमार पांडेय से राज्यपाल सचिव का दायित्व वापस लेकर उन्हें विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) का सचिव बनाए रखा गया है।
बृजेश कुमार संत से औद्योगिक विकास (खनन) और परिवहन विभाग का प्रभार हटाकर आबकारी विभाग का सचिव बनाया गया है।
डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय को मुख्यमंत्री कार्यालय, कृषि एवं कृषक कल्याण तथा राजस्व विभाग की जिम्मेदारियों के साथ विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। बाध्यप्रतीक्षा में चल रहीं ज्योति यादव को गन्ना विकास एवं चीनी विभाग का सचिव बनाया गया है।
युगल किशोर पंत को संस्कृति एवं सैनिक कल्याण विभाग से हटाकर सचिवालय प्रशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। रणवीर सिंह चौहान को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है।
आईएफएस अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते से मुख्यमंत्री कार्यालय और अल्पसंख्यक कल्याण का प्रभार वापस लेकर उन्हें विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं, अभिषेक रूहेला को पर्यटन विभाग से स्थानांतरित कर अपर सचिव, राज्य संपत्ति विभाग एवं राज्य संपत्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वर्तमान पदभार से तत्काल कार्यमुक्त होकर नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराएं।
